वीरगंज, २८ असोज । पर्साको पोखरीया नगरपालिकामा करार कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको समाचार प्राप्त भएको छ । नगरपालिका रोजगारको नाममा कार्यकर्ता र आफन्तलाई भर्ति केन्द्रको रुपमा परिणत हुदैं भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको समाचार प्राप्त हुन आएकोे हो ।
पोखरीया नगरपालिकामा रोजगारीको नाममा गरिएका कर्मचारी भर्ना राजनीतिक कार्यकर्ता र आफन्तलाई मात्र लाभ पुग्ने र आर्थिक चलखेलको भरमा नियुक्ति गरिएकोे स्थानीय स्रोतले जनाएको छ ।
यस क्रममा नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रधुमन चौहान र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राम विनयकुमार सिंहको प्रत्यक्ष मिलोमतोमा आर्थिक सेटिङ्ग भएको स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार लेखा प्रमुख मंदिप महतो र योजना तथा प्रशासन शाखा प्रमुख संजय पाण्डेलाई बिचौलीको रुपमा राखी नगर प्रमुख चौहान र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सिंहले आपसी सेटिङ्गमा अहिले नगरपालिकालाई भर्ति केन्द्रको रुपमा समेत स्थापित गरिएको समाचार स्रोतको दावी छ ।
नगर प्रमुख चौहानले कार्यकर्ता भर्ति तथा अफ्ना आसेपासेकालाई पालन पोषण स्वरुप करार कर्मचारीहरूको छनौट प्रक्रिया गोप्य तरिकाले संचालन गरि नियुक्ति समेत गरेको नाम नछापने शर्तमा एक जना उच्च स्तरका नगरपालिकाको कर्मचारीले जानकारी दिए । उनले नगर प्रमुख चौहानको आर्थिक चलखेलका कारण कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा पूर्णरूपले पारदर्शी नभएको र केही कर्मचारीहरूले काम समेत नगरी लामो समय देखि मात्र तलब भुक्तानी पाउने गरेको दावी गरे ।
नगर प्रमुख चौहान, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सिंह, लेखापाल महतो र योजना तथा प्रशासन शाखा प्रमुख पाण्डे लगायतको आपसी मिलोमतो तथा ब्यक्तिगत स्वार्थ पुर्तिले गर्दा नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यक्षमता मात्रै प्रभावित गरेको छैन, स्थानीय जनताको विश्वासमा समेत ठूलो धक्का पुगेको देखिएको छ ।
यता असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने विषयमा निर्णय भएको थियो । यस निर्णयको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते तीनै तहका सबै निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । पत्रमा संगठन संरचना सुधारका लागि गरिएको निर्णयको बुँदा नम्बर ५ (ज) मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो किः नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्न नपाइने र पहिले देखि अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा पदपूर्ति गरिएका कर्मचारीहरूको नियुक्ति सतंह रद्द गरि तलब भत्ता रोक्ने उल्लेख गरेको थियो ।
तर पोखरीया नगरपालिकामा नगर प्रमुख चौहानले राजनितिक पहुचको भरमा एकलौटी ढंगले मनोपरी टिप्पणी आदेश खडा गरेर राजनितिक दवाव बनाई यी निर्देशनको खुल्याम लत्याउदैं गरेको प्रत्यक्ष पुष्टि भएको छ । स्थानीय स्रोतका अनुसार, करार कर्मचारीको भर्ती जारी छ र तलब भत्ता वितरणमा अनियमितता समेत भईरहेको कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदनबाट प्रमाणित भएको देखिन्छ । कतिपय कर्मचारीले कार्यालयमा काम नगरी तलब भुक्तानी पाएका छन् भने कतिपयको नियुक्ति नगर प्रमुख चौहानको राजनीतिक पहुँच र आर्थिक चलखेलको आधारमा गैरकानुनी तरिकाले गरिएको सामाचार स्रोतले जनाएको छ ।
पोखरीया नगरपालिकाका नगर प्रमुख चौहान कर्मचारी नियुक्ति र कमिशन खोरीले गर्दा सधैं विवाद स्पद हुने गरेका छन । अनधिकृत रुपमा नगद असुली गरी कर्मचारी नियुक्ति गरेको आरोपमा नगर प्रमुख चौहान माथि पटक पटक आरोप लाग्दै आएको छ ।
पर्सा जिल्लामा वीरगञ्ज महानगर लगायत धेरैजसो पालिकाले अस्थायी तथा करारमा पदपूर्ति गरेका कर्मचारीहरुको नियुक्ति रद्द गरिसकेको र कामकाजमा नआउन सुचना समेत निकालिसकेको छ । तर पोखरीया नगरपालिकामा नगर प्रमुख चौहान र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सिंहको आर्थिक सेटिङ्गले गर्दा अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा रहेका कर्मचारीहरुको कामकाजमा रोक नलगाई खुल्याम मन्त्रालयको निर्णयलाई लत्याउदैं गरेको देखिएको छ ।
पोखरीया नगरपालिमा अहिले पनि अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरु कामकाजमा खटिरहेका छन, भने देशको अर्थतन्त्रमा ठुला भार बनेका छन ।
नगरपालिकाभित्रको यो अनियमितता प्रशासनिक निकायहरूमा पनि चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । कर्मचारी र स्थानीय नागरिकहरूका अनुसार, नगरपालिकामा करार कर्मचारी भर्तीका लागि बनाइएको प्रक्रिया पूर्णरूपले राजनैतिक र आर्थिक स्वार्थमा आधारित रहेको दावी गरेका छन ।
यस अघि पनि नगर प्रमुख चौहानसंग अनधिकृत रुपमा नगद असुली गरी कर्मचारी नियुक्ति गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिएको थियो । नगर प्रमुख चौहान पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नजिकका पात्र रहेको उनका राजनितिक पृष्टभुमीले पुष्टी गरेको छ, भने नगर प्रमुख चौहानले सोही राजनितिक पहुचको भरमा अख्तियारको अनुसन्धानलाई समेत प्रभावमा पारी आफु छुट्टकारा पाउन सफल भएको उच्च स्रोतको दावी छ ।
यता सोही बिषयमा अख्तियारले असार ६ गते छापामारी गरी तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय श्रीवास्तव र शाखा प्रमुख नायब सुब्बा सन्दिप साहलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । आरोप अनुसार, पोखरिया नगरपालिकामा करिब ५७७ जना कर्मचारी नियुक्त गर्दा मेयरका आफन्त र केही कर्मचारीहरूले १ देखि ३ लाखसम्म घुस लिई कार्यालय सहयोगी, नगर प्रहरी र सुपरभाइजरजस्ता पदमा नियुक्ति गरेका थिए ।
यता नगर प्रमुख चौहान, निमित्त प्रशासकिय अधिकृत, सिंह, लेखापाल महतो र योजना तथा प्रशासन शाखा प्रमुख पाण्डेको कामकाज प्रति स्थानीय तहमा जनआक्रोस बढेको छ । उनीहरुले स्थानीय स्तरमा अख्तियारको चरम दुरुपयोग गरेको प्रमाणहरु समेत फेला पारी अख्तियार दुरुपयोग आयोग टंगाल काठमांडौंमा गईसकेको हुनाले नगरपालिकामा भ्रष्टचारमा लिप्त रहेका जोकोहीलाई पनि हदैं सम्म कारवाहीको दायरामा ल्याउन स्थानीय आम जनताले जोरदार मांग समेत गरिरहेका छन ।
यस्ता कृयाकलापले नगरपालिकाको नीति कार्यान्वयन, जनसहभागिता, र स्थानीय विकास योजनामा पनि बाधा पु¥याउनुका साथै पोखरीया नगरपालिकामा करार कर्मचारी भर्तीको यो विवादले स्थानीय प्रशासनमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र जिम्मेवारीको प्रश्न उठाएको छ ।
जनता र कर्मचारी दुवैको नजर अब नियमन निकायले देखाउने सक्रियता तथा एक्सन तर्फ केन्द्रित भएको छ । साभारः ई–क्रान्तिखबर डट कम
पोखरीया नगरपालिकामा रोजगारीको नाममा गरिएका कर्मचारी भर्ना राजनीतिक कार्यकर्ता र आफन्तलाई मात्र लाभ पुग्ने र आर्थिक चलखेलको भरमा नियुक्ति गरिएकोे स्थानीय स्रोतले जनाएको छ ।
यस क्रममा नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रधुमन चौहान र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राम विनयकुमार सिंहको प्रत्यक्ष मिलोमतोमा आर्थिक सेटिङ्ग भएको स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार लेखा प्रमुख मंदिप महतो र योजना तथा प्रशासन शाखा प्रमुख संजय पाण्डेलाई बिचौलीको रुपमा राखी नगर प्रमुख चौहान र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सिंहले आपसी सेटिङ्गमा अहिले नगरपालिकालाई भर्ति केन्द्रको रुपमा समेत स्थापित गरिएको समाचार स्रोतको दावी छ ।
नगर प्रमुख चौहानले कार्यकर्ता भर्ति तथा अफ्ना आसेपासेकालाई पालन पोषण स्वरुप करार कर्मचारीहरूको छनौट प्रक्रिया गोप्य तरिकाले संचालन गरि नियुक्ति समेत गरेको नाम नछापने शर्तमा एक जना उच्च स्तरका नगरपालिकाको कर्मचारीले जानकारी दिए । उनले नगर प्रमुख चौहानको आर्थिक चलखेलका कारण कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा पूर्णरूपले पारदर्शी नभएको र केही कर्मचारीहरूले काम समेत नगरी लामो समय देखि मात्र तलब भुक्तानी पाउने गरेको दावी गरे ।
नगर प्रमुख चौहान, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सिंह, लेखापाल महतो र योजना तथा प्रशासन शाखा प्रमुख पाण्डे लगायतको आपसी मिलोमतो तथा ब्यक्तिगत स्वार्थ पुर्तिले गर्दा नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यक्षमता मात्रै प्रभावित गरेको छैन, स्थानीय जनताको विश्वासमा समेत ठूलो धक्का पुगेको देखिएको छ ।
यता असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने विषयमा निर्णय भएको थियो । यस निर्णयको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते तीनै तहका सबै निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । पत्रमा संगठन संरचना सुधारका लागि गरिएको निर्णयको बुँदा नम्बर ५ (ज) मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो किः नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्न नपाइने र पहिले देखि अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा पदपूर्ति गरिएका कर्मचारीहरूको नियुक्ति सतंह रद्द गरि तलब भत्ता रोक्ने उल्लेख गरेको थियो ।
तर पोखरीया नगरपालिकामा नगर प्रमुख चौहानले राजनितिक पहुचको भरमा एकलौटी ढंगले मनोपरी टिप्पणी आदेश खडा गरेर राजनितिक दवाव बनाई यी निर्देशनको खुल्याम लत्याउदैं गरेको प्रत्यक्ष पुष्टि भएको छ । स्थानीय स्रोतका अनुसार, करार कर्मचारीको भर्ती जारी छ र तलब भत्ता वितरणमा अनियमितता समेत भईरहेको कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदनबाट प्रमाणित भएको देखिन्छ । कतिपय कर्मचारीले कार्यालयमा काम नगरी तलब भुक्तानी पाएका छन् भने कतिपयको नियुक्ति नगर प्रमुख चौहानको राजनीतिक पहुँच र आर्थिक चलखेलको आधारमा गैरकानुनी तरिकाले गरिएको सामाचार स्रोतले जनाएको छ ।
पोखरीया नगरपालिकाका नगर प्रमुख चौहान कर्मचारी नियुक्ति र कमिशन खोरीले गर्दा सधैं विवाद स्पद हुने गरेका छन । अनधिकृत रुपमा नगद असुली गरी कर्मचारी नियुक्ति गरेको आरोपमा नगर प्रमुख चौहान माथि पटक पटक आरोप लाग्दै आएको छ ।
पर्सा जिल्लामा वीरगञ्ज महानगर लगायत धेरैजसो पालिकाले अस्थायी तथा करारमा पदपूर्ति गरेका कर्मचारीहरुको नियुक्ति रद्द गरिसकेको र कामकाजमा नआउन सुचना समेत निकालिसकेको छ । तर पोखरीया नगरपालिकामा नगर प्रमुख चौहान र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सिंहको आर्थिक सेटिङ्गले गर्दा अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा रहेका कर्मचारीहरुको कामकाजमा रोक नलगाई खुल्याम मन्त्रालयको निर्णयलाई लत्याउदैं गरेको देखिएको छ ।
पोखरीया नगरपालिमा अहिले पनि अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरु कामकाजमा खटिरहेका छन, भने देशको अर्थतन्त्रमा ठुला भार बनेका छन ।
नगरपालिकाभित्रको यो अनियमितता प्रशासनिक निकायहरूमा पनि चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । कर्मचारी र स्थानीय नागरिकहरूका अनुसार, नगरपालिकामा करार कर्मचारी भर्तीका लागि बनाइएको प्रक्रिया पूर्णरूपले राजनैतिक र आर्थिक स्वार्थमा आधारित रहेको दावी गरेका छन ।
यस अघि पनि नगर प्रमुख चौहानसंग अनधिकृत रुपमा नगद असुली गरी कर्मचारी नियुक्ति गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिएको थियो । नगर प्रमुख चौहान पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नजिकका पात्र रहेको उनका राजनितिक पृष्टभुमीले पुष्टी गरेको छ, भने नगर प्रमुख चौहानले सोही राजनितिक पहुचको भरमा अख्तियारको अनुसन्धानलाई समेत प्रभावमा पारी आफु छुट्टकारा पाउन सफल भएको उच्च स्रोतको दावी छ ।
यता सोही बिषयमा अख्तियारले असार ६ गते छापामारी गरी तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय श्रीवास्तव र शाखा प्रमुख नायब सुब्बा सन्दिप साहलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । आरोप अनुसार, पोखरिया नगरपालिकामा करिब ५७७ जना कर्मचारी नियुक्त गर्दा मेयरका आफन्त र केही कर्मचारीहरूले १ देखि ३ लाखसम्म घुस लिई कार्यालय सहयोगी, नगर प्रहरी र सुपरभाइजरजस्ता पदमा नियुक्ति गरेका थिए ।
यता नगर प्रमुख चौहान, निमित्त प्रशासकिय अधिकृत, सिंह, लेखापाल महतो र योजना तथा प्रशासन शाखा प्रमुख पाण्डेको कामकाज प्रति स्थानीय तहमा जनआक्रोस बढेको छ । उनीहरुले स्थानीय स्तरमा अख्तियारको चरम दुरुपयोग गरेको प्रमाणहरु समेत फेला पारी अख्तियार दुरुपयोग आयोग टंगाल काठमांडौंमा गईसकेको हुनाले नगरपालिकामा भ्रष्टचारमा लिप्त रहेका जोकोहीलाई पनि हदैं सम्म कारवाहीको दायरामा ल्याउन स्थानीय आम जनताले जोरदार मांग समेत गरिरहेका छन ।
यस्ता कृयाकलापले नगरपालिकाको नीति कार्यान्वयन, जनसहभागिता, र स्थानीय विकास योजनामा पनि बाधा पु¥याउनुका साथै पोखरीया नगरपालिकामा करार कर्मचारी भर्तीको यो विवादले स्थानीय प्रशासनमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र जिम्मेवारीको प्रश्न उठाएको छ ।
जनता र कर्मचारी दुवैको नजर अब नियमन निकायले देखाउने सक्रियता तथा एक्सन तर्फ केन्द्रित भएको छ । साभारः ई–क्रान्तिखबर डट कम
प्रतिक्रिया